परियोजनाका घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने सम्बन्धी
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान
प्रथम पटक प्रकाशित मितिः २०८१ वैशाख १७
Development Project Service Centre – Nepal (डिप्रोक्स- नेपाल) एक गैर सरकारी संस्था हो । यस संस्थाले, Jersey Overseas Aid (JOA) को आर्थिक सहयोग र Practical Action संगको सहकार्यमा Empowering Women Farmers with Digital Finance, Nepal – समुन्नति डिजिटल फाईनान्स परियोजना – दाङ्ग, रोल्पा र रुकुम पूर्वका तल उल्लेख भएका ८ स्थानीय तहहरुमा सञ्चालन गरिरहेको छ । यस परियोजनाले सेवा दिनुपर्ने ५,५०० घरधुरीमध्ये अधिकांश घरधुरीमा इन्टरनेट सेवाको पहुँच नभएको सन्दर्भमा सो सेवा उपलब्ध गराई डिजिटल प्रविधिमार्फत वित्तीय सेवा, बजारसँग सम्पर्क र सूचना सेवाको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याउनका लागि इच्छुक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट २०८० माघ र फागुनमा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त प्रक्रियाबाट ६ (छ) पालिकाहरुमा हाल ५०० घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने कार्य भैरहेको छ ।
हाल परियोजनाले तल उल्लेखित आठ वटै पालिकामा गरी थप १००० घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकोले योग्य र ईच्छुक इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तल उल्लेखित विषयहरु खुलाई डिप्रोक्स-नेपाल पो.व. नं १०९५३, काठमाडौं वा परियोजनाको कार्यालय दाङ्गमा २०८१/०१/३१ गते कार्यालय समयभित्र सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न सक्नुहुनेछ ।
| स्थानीय तह | सम्भावित घरधुरी संख्या |
| दंगीशरण, दाङ्ग | १७० |
| शान्तिनगर, दाङ्ग | २१५ |
| रुन्टीगढी, रोल्पा | ६० |
| थवाङ, रोल्पा | १६० |
| परिवर्तन, रोल्पा | १३० |
| त्रिवेणी, रोल्पा | २०० |
| भुमे, रुकुम पूर्व | ५० |
| पुथा उत्तरगंगा, रुकुम पूर्व | १५ |
| जम्मा | १००० |
१. दाङ्ग, रोल्पा र रुकुम पूर्वमा कुनै न कुनै किसिमको इन्टरनेट सेवा दिएको कुनै प्रमाण संलग्न ।
२. परियोजनाले इन्टरनेट सेवा दिने स्थानीय तह र हाल इन्टरनेट सेवा दिनुपर्ने मोटामोटी घरधुरी संख्या दायाँ तालिकामा उल्लेख छ ।
यी मध्ये कति स्थानीय तहका कति कति घरपरिवारलाई सेवा दिन इच्छुक रहेको हो खुलाई प्रत्येक स्थानीय तहका लागि छुट्टाछुट्टै लागत मूल्य प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
३. यस चरणमा १००० घरधुरीलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको छ । यी परिवारलाई इन्टरनेट सेवा जडान गर्न र ६ महिनाको इन्टरनेट शुल्कमा केही अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
यद्यपी यस चरणको कार्यसम्पन्न पश्चात थप बढीमा १५% घरधुरी बाट माग भई आएमा थप ईन्टरनेट सेवा यिनै शर्तहरुका आधारमा पुरक सम्झौता गरी जडान गर्नु पर्ने छ ।
४. सो सिलबन्दी २०८१/०२/०२ मा दिनको २:०० बजे डिप्रोक्स–नेपालको कार्यालय, थापाथली, काठमाडौं र परियोजनाको कार्यालय दाङ्गमा एकैसाथ खोलिनेछ । सो दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा त्यसको भोलिपल्ट सोही समयमा खोलिनेछ ।
५. एउटा फर्मले कम्तिमा ३०० घरपरिवारलाई सेवा दिने प्रतिवद्धता गर्नुपर्नेछ । परियोजनाले छनोट भएको जानकारी दिएको १ हप्ताभित्र सेवा प्रदायक कार्यालयमा आई सम्झौता गर्नुपर्नेछ । सेवा प्रदायकले तोकिएका शर्तहरुको पालना गरी सम्झौताको ३ महिनाभित्र सम्म अधिकाँश घरधुरीमा सेवा जडान गर्नुपर्नेछ ।
६. सिलबन्दी बोलपत्रमा तल उल्लेखित विवरण राख्ने ।
| विवरण | संख्या | कैफियत |
| इन्टरनेट प्रविधि | तारसहित वा ताररहित | |
| स्पीड | ७५ र १०० MBPS (दुवै मूल्य उल्लेख गर्ने) | |
| सेवा दिने स्थानीय तह | स्थानीय तहको नाम | |
| जडान शुल्क (१ पटक), ६ महिनाको शुल्क सहित | ||
| ६ महिनाको मासिक शुल्क | सम्बन्धित घरधुरीबाट ऐच्छिक रुपमा भुक्तानी भई नवीकरण हुने |
७. सिलबन्दी बोलपत्रका साथ, निवेदक फर्मको दर्ता, नवीकरण, करचुक्ता लगायतका कानूनी कागजात एवम् प्रमाणपत्रहरु पेश गर्नुपर्ने । बोलपत्रका साथ रु ३,००,००० संस्थाको नबिल बैक लि. को खाता नं ९६०१०१७५००११० मा धरौटी स्वरुप जम्मा गरी सक्कल भौचर प्रति समेत पेश गर्नुपर्नेछ ।
माथिका विवरणहरु संलग्न नभएका वा अस्पष्ट भएका सिलबन्दीलाई प्रतिस्पर्धामा समावेश गरिने छैन । यदि आवश्यक भएमा संस्थाले आवेदकहरुवीच काम विभाजन गरी सम्झौता गर्न सक्नेछ । फर्मको छनोट गर्ने नगर्ने वा यो सूचना खारेज गर्ने समेतको अधिकार संस्थामा निहित रहने छ । यसको जानकारी डिप्रोक्स-नेपालको वेभ पेज https://www.deprosc.org.np मा समेत उपलब्ध छ ।
सम्पर्कः डिप्रोक्स-नेपाल, थापाथली, काठमाडौ, फोन नंः ०१-५३३०१७५, ०१-५३४४७२३, पोष्ट बक्स १०९५३